Tractor subsidy news : किसानों को ट्रैक्टर खरीदने का मौका – 200 करोड़ रुपये की कृषि मशीनीकरण योजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने प्रदेश में किसानों की खेती को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि यंत्रीकरण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत छोटे भूमिधारकों, बहुत छोटे भूमिधारकों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना की कुल लागत 204.14 करोड़ रुपये है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 60 प्रतिशत यानि 122.48 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार का हिस्सा 40 प्रतिशत यानि 81.65 करोड़ रुपये है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रियान्वित की जाएगी और केंद्र सरकार की परियोजना अनुमोदन समिति ने हाल ही में इसे मंजूरी दी है।
कृषि यंत्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेतों की उत्पादकता बढ़ाना, श्रम पर उनकी निर्भरता कम करना तथा खेती के लिए आवश्यक मशीनरी सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना से विशेष रूप से छोटे और बहुत छोटे जोत वाले किसानों को लाभ मिलेगा, जिनके पास अपने छोटे खेत हैं।
इस योजना के तहत ट्रैक्टरों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी स्पष्ट कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को ट्रैक्टर की कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा 1.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। जबकि, सामान्य वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर की कीमत का 40 प्रतिशत या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। आशा है कि इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सब्सिडी वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। आवेदक किसानों को इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज पूरे करने होंगे तथा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
अनुदान वितरण के लिए धनराशि का वर्गीकरण भी किया गया है। सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 164.23 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 22.27 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 17.63 करोड़ रुपये आरक्षित किये गये हैं। अतः सभी स्तर के किसान अपनी श्रेणी के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
कृषि में मशीनीकरण से उत्पादकता बढ़ती है, श्रम और समय की बचत होती है, तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसान वित्तीय कारणों से आधुनिक मशीनरी खरीदने में असमर्थ हैं। इस पृष्ठभूमि में यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इससे विशेष रूप से महिला किसानों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को बहुत लाभ होगा।
यदि खेती के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों तो उत्पादन बढ़ेगा और आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। परिणामस्वरूप, इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि में आधुनिकता की नींव रखी जाएगी तथा किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में यह योजना महत्वपूर्ण होगी।